माढा दि.१५ (जनसंवाद स्पेशल रिपोर्ट) : यंदा पाऊस कमी झाल्यामुळे उजनी धरण ऋण (मायनस) मध्ये गेल्याने पिण्याच्याच पाण्याची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. शेतीसाठी उजनीचे पाणी मिळणे दुरापास्तच. एकीकडे शेतकरी नदीतील पाणी आटू नये यासाठी देवाकडे साकडे घालतो आहे तर दुसरीकडे वाळू माफिया नदी पात्र कोरडे पडून वाळू उत्खनन करता यावे यासाठी देव पाण्यात घालून बसला आहे.
निवडणुकीची तयारी करण्यात अनेक अधिकारी मग्न आहेत. आमदार, मंत्री, नेते मंडळी आपापली समीकरणे जुळवण्यात तारेवरची कसरत करीत आहेत त्यामुळे तालुका पातळीवर चाललेल्या बेकायदेशिर व्यवसायाकडे पाहण्यास कुणालाच वेळ नाही. कोणी तक्रार केली तरी निवडणुकीच्या तोंडावर कोणत्याही अधिकाऱ्याचा रोष ओढवून घेण्यास सहसा राजकारणी धजत नाहीत. याचा अचूक फायदा घेण्यासाठी तालुक्यातील अनेक अधिकारी कर्मचारी पुढे सरसावले आहेत.
सद्या सिना नदी पात्र कोरडे पडले आहे. नदीतील वाळूरुपी सोने वाळू माफियांना खुणावू लागले आहे. जसजसे नदी पात्र उघडे पडेल तसतसे अनेकांनी ट्रॅक्टर नदी पात्रात उतरवले. वेगवेगळ्या तीन चार खात्याचे वसूलदार पण कधी एकदाचा वाळू उपसा सुरू होतोय याची आतुरतेने वाट पाहत होतेच. वाट पाहणाऱ्यांची प्रतीक्षा पण एकदाची संपली आहे. रात्री बेरात्री वाळू उपसा होणाऱ्या ठिकाणी वसुलदारांची ये-जा वाढली असून वाटाघाटी सुरू झाल्याचे दिसून येते. मार्च एंड आणि राज्यातील निवडणुकीचा पुरेपूर फायदा घेण्यासाठी प्रत्येक गटानुसार, बीटनुसार वसुली कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात येत आहेत .
जनतेची कामं टाळणाऱ्या महसूल विभागातील एका बडा अधिकाऱ्याने तर कहरच केला आहे. दुसऱ्या विभागाचा एक कर्मचारी आणि एक विश्वासू खाजगी व्यक्ती सोबत घेऊन ठिकठिकाणी जाऊन स्वतःच तडजोडी करून दक्षिणा वाढवून घेण्याचा प्रयत्न करीत असल्याची माहिती मिळत आहे. बिंग फुटण्याची वेळ येऊ नये म्हणून संयुक्त कारवाईचा केला जात असलेला दिखावा मात्र चांगलाच चर्चेत येत आहे. सर्वसामान्य जनतेला जड जाणारा मार्च एंड बाबू लोकांसाठी बोनस ठरत आहे. एकीकडे बेरोजगारी वाढत असताना सरकारी अधिकारी, कर्मचारी मौज मस्तीसाठी माया जमा करीत आहेत.
अवैध गौण खनिज उत्खनन रोखण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने महसूल विभागावर असते. मदतीसाठी पोलिस यंत्रणा असतेच. परंतु या दोन्ही यंत्रणा स्वतंत्रपणे काम कार्य करताना दिसून येतात. हिश्श्याला धनी नको म्हणून दोन्ही यंत्रणा स्वतंत्रपणे कारवाई करतात. एखादा माफिया जास्त आढेवेढे घेत असेल आणि प्रसार माध्यमातून बातम्या प्रसिद्ध झाल्या तर बदनामी टाळण्यासाठी दोन्ही यंत्रणा एकत्र येऊन कारवाई करतात अशी एका महसूल कर्मचाऱ्याकडून माहिती मिळत आहे. शासनाचा बुडणारा करोडो रुपयांचा महसूल आणि पर्यावरणाचे होणारे नुकसान याचे अशा अधिकाऱ्यांना कडीचेही घेणे देणे नसते हे या निमित्ताने परत एकदा समोर येत आहे.
अवैध व्यावसायिक आणि संबंधित विभाग यांचे घनिष्ठ संबंध असतात त्याचे कारणच आर्थिक संबंधातून अवैध व्यवसायांना संरक्षण. आर्थिक संबंधातून अवैध व्यवसायांना संरक्षण हे अनेक विभागांचे ब्रीदवाक्य बनले आहे. या सर्व बेकायदेशिर आर्थिक व्यवहाराची आर्थिक झळ सर्वसामान्य जनतेला सोसावी लागते. हप्ते वाढले की, वाळूचे दर वाढतात. वाळू खरेदीदार ही सर्वसामान्य जनता असल्याने जनतेच्या खिशातील पैका सरळ सरळ भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या खिशात जातोय.
वसूलदारांचा वाढदिवस शहरातील नेत्यांना सुद्धा हेवा वाटावा असा होतो. वसूलदारांचा वाढदिवस साजरा करणाऱ्यांमध्ये अवैध व्यावसायिकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. वसूलदार केक कापता कापता अक्षरशः थकून जातो मात्र निमंत्रणे संपत नाहीत. जन्मदिनी कुटुंबीयांकडे जाण्यास उसंत मिळत नसल्याने अनेकजण दुसऱ्या दिवशी कुटुंबीयांसमवेत वाढदिवस साजरा करतात इतकी लोकप्रियता वसूलदारांना मिळालेली आहे. मात्र वसुली गेली की, डोक्यावर घेऊन नाचणारे चहासाठी सुद्धा विचारात नाहीत ही दुसरी बाजू सुद्धा लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
