जनसंवाद | माढा तालुक्यातील सिना नदी पात्रातून वर्षानुवर्षे अवैध वाळू उत्खनन होत असून किती अधिकारी आले आणि किती गेले तरी उत्खनन मात्र अविरतपणे सुरूच आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून सतत अवैध वाळू उत्खनन सुरू असल्याने बऱ्याच ठिकाणी नदीचे पात्र सरकत आहे. त्यामूळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होत आहे.
अवैध वाळू उत्खनन म्हणजे फक्त आर्थिक गैरव्यवहार तर आहेच. परंतु वाळू उत्खननामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनी खचून बागायत क्षेत्र कमी होत आहे. वाळू माफियांकडून नदीपर्यंत वाहने नेण्यासाठी गरीब शेतकऱ्यांना दमदाटी करून त्यांच्या बागायत शेतातून रस्ता बनवल्याने संबंधित शेतकऱ्याचे अतोनात आर्थिक नुकसान होते, वाळू माफियांना तोंड देता देता शेतकऱ्यांच्या नाकी नऊ येतात, होणारा मानसिक त्रास तर वेगळाच. ज्या गावातून वाळू वाहतूक होते त्या गावात गावकऱ्यांनी वर्षानुवर्षे संघर्ष/पाठपुरावा करून बनलेले रस्ते वाळूच्या ओव्हरलोड वाहतुकीमुळे खराब होऊन नागरिकांना परत खाच खळग्यातून वाट शोधत प्रवास करावा लागतो.
तालुक्यातील अधिकारी बदलेले की अवैध वाळू उत्खनन बंद होईल अशी जनतेची अपेक्षा कायमच असते आणि जनता प्रत्येक वेळी नवीन इमानदार अधिकाऱ्याची नियुक्ती होण्याची वाट पाहत असते मात्र आत्तापर्यंत किती अधिकारी आले आणि गेले पण अवैध वाळू उत्खनन पूर्णपणे बंद करण्याचे कुणाचे धाडस झाले नाही की मानसिकताच नाही हा संशोधनाचा विषय ठरेल.
नाडी, मुंगशी पासून माढा तालुक्यातील वाकावपर्यंत सोयीनुसार आजही रात्रंदिवस अवैध वाळू उत्खनन सुरू आहे. नागरिकांनी तक्रार केल्यास वाळू माफियांना तक्रार करणारांची नावे काही मिनिटात माहीत होतात आणि नंतर माझी तक्रार का केली म्हणून संबंधित तक्रारदाराला जाब विचारून इतर ठिकाणी वेठीस धरले जाते. अशा अनेक कारणामुळे सुजाण नागरिक निमूटपणे सगळा त्रास सहन करून गप्प बसतात त्यामुळे वाळू माफिया आणि ठराविक अधिकारी, कर्मचारी यांचे चांगलेच फावते.
जास्त तक्रारी वाढल्या तर यंत्रणेत बदल केला आहे असे भासवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची बदली केली जाते. परंतु ही बदली नसून वसुलदारांची खांदेपालट असते. आर्थिक उलाढालीची सर्व यंत्रणा पूर्ववत सूरुळीत सुरू रहावी यासाठी अनेक अधिकारी अट्टाहास करताना दिसून येतात. कर्मचारी बदलल्याने नागरिक काही काळ सुटकेचा निःश्वास सोडतात परंतु जुना कर्मचारी नवीन कर्मचाऱ्यांकडे यादी सोपवून जातो हे भोळ्या भाबड्या जनतेला माहीत नसते. जास्त दबाव आला तर (कारवाईचे वार्षिक टार्गेट पण पूर्ण करायचे असते बर का!) ठराविक कारवाया केल्या जातात अशी जाणकारांकडून माहिती मिळते.
अवैधपणे सुरू असणारे वाळू, मुरूम, खाणी, खडी क्रेशर, माती उत्खनन रोखण्याचे काम महसूल विभागाचे असते. मदतीसाठी पोलिस घेऊन कारवाई करण्याची तरतूद आहे. मात्र महसूल विभाग आणि पोलिस विभागाच्या संयुक्त कारवाया जवळपास बंदच झाल्याचे दिसून येते. एखाद्या गावातून जास्तच तक्रारी वाढल्या तर अशा वेळी दोन्ही यंत्रणा कार्यरत असताना दिसून येतात. तरीही कुख्यात वाळू तस्कर मात्र या कारवाई पासून कोसो दूर असतात. अवैध वाळू उत्खनन आणि वाहतुकीमध्ये श्रीगणेशा केलेल्यांचे स्वागत कारवाईच्या माध्यमातून होते हे सुद्धा एक उघड गुपित आहे.
माढा तालुक्यात महसूल विभागाकडून जनतेला खूप अपेक्षा होत्या. सुरुवातीच्या काळात अवैध वाळू उत्खनन करणाऱ्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करून जनतेत महसूल विभागाने विश्वास निर्माण केला होता. मात्र काही काळ जाताच महिन्याऐवजी रोजंदारीप्रमाणे दररोजच्या दररोज वसुली सुरू झाल्याच्या चर्चा होत होत्या. पूर्वीपेक्षा अनेक पटींनी देणग्या द्याव्या लागत असल्याने ही रक्कम वसूल करण्यासाठी अवैध वाळू उत्खनन रात्रंदिवस राजरोसपणे सुरू असल्याचे दिसून येते.
एकंदर परिस्थिती पाहिली तर अवैध वाळु उत्खननाला प्रोत्साहन देण्याचा सरकारी यंत्रणांना झालेला कॅन्सर आहे. याच्यावर तात्पुरती थेरेपी करून उपयोग नाही तर वेळीच ऑपरेशन करणे आवश्यक आहे. इमानदार अधिकाऱ्यांना काम करताना त्यांच्याच खात्यातील सहकाऱ्यांचा रोष ओढवून घ्यावा लागतो त्यामुळे अनेक इमानदार अधिकारी सुद्धा हताश झाले असल्याचे बोलले
महसूल व्यतिरिक्त काही खात्यामध्ये नव्या रक्ताच्या, नव्या दमाच्या आणि मर्जीतील कर्मचाऱ्यांची नेमणूक पाचुंदा गोळा करण्यासाठी केली आहे. त्यांना कार्यालयातील इतर कोणतेही काम दिले जात नाही. असे कर्मचारी रात्रंदिवस रोडवर किंवा नदी काठावरील गावांमध्ये पडीक असतात. कार्यालयात हजेरी लवण्यापुरते किंवा एखाद्या तडजोडीपुरते दिसून येतात. अवैध व्यावसायिकांच्या टेबलला नेहमी बसने-उठणे असते. शासनाचे वेतन सुरू असते पण काम मात्र अधिकारी आणि अवैध व्यावसायिकांसाठी करतात अशी विश्वसनीय सूत्रांकडून माहिती मिळते.
जिल्हा पातळीवरून दखल घेतली जात नसल्याने वाळू तस्कर आणि त्यांच्या पैशावर ऐशोरामात जगणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून तक्रार करणारे नागरिक मात्र दडपणाखाली जीवन जगत आहेत. अवैध वाळू उत्खनन करून वाहतूक करणाऱ्या आणि त्यांना अभय देणाऱ्या ठराविक अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर जनतेचा रोष असून भविष्यात भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी जाळ्यात अडकले तर आश्चर्य वाटायला नको.
