सोलापूर, दिनांक 13:- सन 2023 च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देणे साठी महाराष्ट्र शासन कृषि विभाग मार्फत दि.29 जुलै 2024 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. या अर्थसहाय्याचे वितरण शेतकऱ्यांना सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांच्या आधार लिंक बँक खात्यामध्ये थेट लाभ हस्तांतरणाच्या डीबीटी माध्यमातून होणार आहे.
सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना 2 हेक्टरच्या मर्यादेत प्रती हेक्टर 5 हजार रूपयांचे अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा शासनाने केली आहे. त्याची अंमलबजावणी सोलापूर जिल्ह्यामध्ये सुरू झालेली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी खरीप 2023 मध्ये ई-पीक पाहणी द्वारे आपल्या पिकाची नोंद केलेली आहे, त्या शेतकऱ्यांना सदरचे अनुदान मिळणार आहे. अर्थसहाय्य आधार लिंक खात्यावर जमा करण्यासाठी सध्या शेतकऱ्यांची माहिती घेण्याचे काम कृषि विभागामार्फत सुरू आहे.
कृषि विभागामार्फत शेतकऱ्यांच्या याद्या प्रत्येक गावामध्ये ग्रामपंचायत स्तरावर तसेच विविध प्रसार माध्यमांवर प्रसिध्द करण्यात येत आहेत. या याद्यांमध्ये सोयाबीन व कापूर पिकांच्या वैयक्तिक व सामाजिक मालकी असलेल्या शेतकऱ्यांचया याद्यांचा समावेश आहे.
सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना लाभ किती मिळणार-
0.2 हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट 1 हजार रूपये, 0.2 हेक्टर पेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रतिहेक्टर रूपये 5 हजार (2 हेक्टरच्या मर्यादेत म्हणजेच रू.10 हजार पर्यंत).
शेतकऱ्यांनी काय करणे अपेक्षित आहे-शेतकऱ्यांनी कृषि विभागाच्या वतीने देण्यात आलेले संमती पत्र भरून देणे अपेक्षित आहे, आधार अधिनियम 2016 नुसार आपल्या आधार क्रमांकाचा वापर ओळख पटवण्यासाठी आवश्यक आहे, संमती पत्रामध्ये आपले आधार वरील असलेले नाव, आधार क्रमांक, मोबाईल क्रमांक मराठी व इंग्रजी मध्ये देणे अपेक्षित आहे. चूक होऊ नये यासाठी या संमती पत्राबरोबर आपल्या आधारची झेरॉक्स कृषी सहायकांना देण्यात यावी, दिनांक 14 ऑगस्ट 2024 पर्यंत शेतकरी बांधवांनी आपली माहिती आपल्या गावाचे कृषी सहाय्यक किंवा कृषी पर्यवेक्षक यांच्याकडे जमा करावी, ज्या क्षेत्रावर सामायिक खातेदार आहेत. त्यापैकी एकाच खातेदाराच्या आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यावर अनुदान जमा होणार आहे. इतर खातेदारांची ना हरकत पत्र सोबत जोडणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे शेतकरी बांधवांनी सामायिक खातेदाराच्या बाबतीत ज्यांचे नावे अनुदान जमा करावयाचे आहे त्या एकाच खातेदाराचे नाव देऊन इतर खातेदारांनी ना हरकत प्रमाणपत्रावर सही करणे गरजेचे आहे. सदरचे संमती पत्र तसेच सामायिक खातेदारांचे ना हरकत पत्र शेतकऱ्यांनी आपल्या गावच्या कृषी सहायकांकडे जमा करावे. शेतकऱ्यांकडून प्राप्त झालेले संमती पत्र व ना हरकत पत्र तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयामध्ये संकलित करून शासनाने महाआयटी कडून तयार केलेल्या वेब पोर्टलवर शंतकऱ्यांची माहिती भरली जाणार आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून वैयक्तिक व सामायिक खातेदारांच्या अनुदानाच्या अर्थसहाय्याची परिगणना करण्यात येणार आहे.
अधिक माहितीसाठी आपल्या गावचे कृषी सहाय्यक, कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क करावा. असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी दत्तात्रय गावसाने यांनी केले आहे.