बेकायदेशीर उत्खनन केलेली वाळू चढ्या दराने तात्काळ उपलब्ध होते.
बेकायदेशीर वाळू उत्खनन, वाहतूक रात्रंदिवस राजरोसपणे सुरु.
अधिकाऱ्यांच्या आर्थिक हितसंबंधामुळे बेकायदेशीर वाळू उत्खनन जोमात.
तक्रार केल्यास किंवा माध्यमांनी विषय घेतल्यास ठराविक कारवाया केल्या जात असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे.
एका महसूल अधिकाऱ्याने तर एका वाहनाला एका वर्षाला एक लाख रुपये हप्ता बांधून घेतल्याची चर्चा आहे.
मागील आठवड्यात अवकाळी पावसामुळे नदीत वाहने जाऊ शकत नव्हती तरीही स्टॉकमधून वाळू पुरवठा अविरत सुरूच.
माढा दि.४/प्रतिनिधी: माढा तालुक्यात सीना नदी पात्रातून बेकायदेशीरपणे वाळू उत्खनन जोमात सुरू आहे. पावसाळ्यात वाळूची कमतरता भासू नये म्हणून मार्च ते मे या कालावधीत आणि बाजारात जेव्हा कमी मागणी असेल त्यावेळी जागोजागी वाळूचा मोठ्या प्रमाणात साठा करून ठेवला जातो. त्यामूळे कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती आली तरीही बेकायदेशीर वाळू वर्षभर सुरू असते.
माढा तालुक्यात वाळू माफियांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे आणि वाळू तस्करितून मिळणाऱ्या अमाप संपत्तीमुळे गुन्हेगारी वाढत आहे. महसूल विभागातील कोतवालापासून ते तहसील कार्यालयापर्यंत अनेक अधिकारी, कर्मचारी बेकायदेशीर वाळू उत्खनन आणि वाहतुकीकडे दुर्लक्ष करताना दिसून येतात. महसूल विभाग आणि वाळू माफिया यांचे ऋणानुबंध तालुक्यातील जनतेला माहीत आहेतच. अलीकडील काळात मात्र महसूल विभाग चिरीमिरीत समाधानी नसल्याचे दिसून येत आहे.
मोबाईलच्या प्रीपेड प्लॅन प्रमाणे महसूल विभागाने प्रिपेड प्लॅन तयार केले असल्याची माहिती सोलापूर जनसंवादच्या हाती लागली आहे. नवीन मिळालेल्या माहितीनुसार एका वाहनाला १ लाख रुपयाचा रिचार्ज १ वर्षभर चालतो. (असे इतर विभागाचे पण छोटे मोठे प्लॅन आहेत बरका! ते नंतर जनतेसमोर येतीलच.)
आता चिरीमिरीचा काळ कालबाह्य होताना दिसून येतो. महागाई वाढली, काळ बदलला, अधिकाऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या, आता शे दोनशेचा काळ मागे पडला असून लाखामध्ये व्यवहार सुरू झाले. याचा सगळा भुर्दंड अप्रत्यक्षरीत्या जनतेला सोसावा लागतो. हप्ते वाढले की वाळूचे दर वाढतात. ६०० रुपये ब्रास दराची शासकीय वाळू मिळत नसल्याने नागरिकांना बेकायदेशीर मार्गाने आलेली वाळू घेण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. ६०० रुपये ब्रास वाळू हा सुद्धा संशोधनाचा विषय आहे.
तालुक्यात आवास योजनेतून घरकुल बांधकाम सुरू आहेत. महागाईच्या काळात आवास योजनेतून मिळणाऱ्या तुटपुंज्या रकमेतून बांधकाम कसे करणार हा गरीब जनतेसमोर मोठा प्रश्न आहे. तालुक्यातील वाळू साठे जप्त करून आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना माफक दरात वाळू उपलब्ध करून देण्याची मागणी जोर धरत आहे. हे जरी शक्य असले तरी वाळू साठे जप्त करून गरिबांना माफक दरात वाळू देण्याचे धाडस वर्षभराचे प्रीपेड कार्ड दिलेले अधिकारी करतील का हा मूळ प्रश्न सहज सुटणारा नाही.
