सोलापूर दि. 12 (जिमाका) :- भारत निर्वाचन आयोगाने 16 मार्च 2024 रोजी अधिसूचनेद्वारे लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक-2024 चा कार्यक्रम घोषित केला आहे. त्यानुसार सोलापूर जिल्हयात सोलापूर व माढा असे दोन लोकसभा मतदारसंघ असून जिल्हयातील बार्शी तालुक्याचा भाग धाराशिव लोकसभा मतदारसंघाला जोडण्यात आला आहे. सोलापूर, माढा व धाराशिव लोकसभा मतदार संघांमध्ये दि. 07 मे 2024 रोजी मतदान व दि. 04 जून 2024 रोजी मतमोजणी प्रक्रिया पार पडणार असल्याने सदर कालावधीत कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्याच्या दृष्टीने मतदानाची वेळ संपण्यापूर्वी 48 तास अगोदरपासून तसेच मतमोजणीच्या दिवशी जिल्हयातील सर्व देशी विदेशी मद्य विक्री दुकाने बंद ठेवण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी निर्गमित केले आहेत.
जिल्ह्यात दि. 05 मे 2024 रोजी सायंकाळी 6 वाजलेपासून पुढे (मतदान संपण्याच्या 48 तास आगोदर), दि. 06 मे 2024 रोजी मतदानाच्या पूर्वीचा संपूर्ण दिवस, दि. 07 मे रोजी मतदानाचा संपुर्ण दिवस व दि. 04 जून 2024 रोजी मतमोजणीचा संपूर्ण दिवस मद्यविक्री बंद ठेवावी. तसेच सोलापूर जिल्ह्याच्या लगत असलेल्या अहमदनगर जिल्ह्यातील अहमदनगर लोकसभा मतदारसंघांचा मतदानाचा दिवस दिनांक 13 मे 2024 रोजी असल्याने मतदारसंघाच्या सीमेलगत सोलापूर जिल्ह्यातील 5 किलोमीटर अंतराच्या आतील सर्व किरकोळ व घाऊक अनुज्ञप्या मतदान समाप्तीकरिता निर्धारित केलेल्या वेळेच्या 48 तास आधीपासून म्हणजेच दिनांक 11 मे 2024 रोजी सायंकाळी 6.00 वाजेपासून दिनांक 13 मे 2024 रोजी सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत किंवा प्रत्यक्षात मतदान संपेपर्यंत तसेच मतमोजणीच्या दिवशी संपूर्ण दिवस बंद ठेवण्यात यावीत.
महाराष्ट्र देशी दारु नियम, 1973 च्या नियम 26 (1) (सी) (1), मुंबई विदेशी मद्य नियम, 1953, विशेष परवाने व अनुज्ञप्ती नियम, 1952 चा नियम 5 (10) (B) (c) (1) तसेच महाराष्ट्र विदेशी मद्य (रोखीने विक्री व विक्रीच्या नोंदवहया इत्यादी), नियम 1969 च्या नियम 9 ए (सी) (1), महाराष्ट्र ताडी दुकाने (अनुज्ञप्ती) आणि ताडी झाडे (छेदणे) नियम, 1968 मधील तरतूदी नुसार जिल्हाधिकारी कुमार आशिर्वाद यांनी आदेश निर्गमित केले आहेत.
सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व मद्य विक्री अनुज्ञप्तीधारकांनी निवडणूक क्षेत्रातील अबकारी अनुज्ञप्त्या मद्य विक्रीकरीता पूर्णपणे बंद ठेवाव्यात. सदर आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या संबंधित अनुज्ञप्तीधारकाविरुध्द महाराष्ट्र दारुबंदी कायदा, 1949 व त्याअंतर्गत असलेल्या नियमातील तरतूदीनुसार तसेच लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 मधील तरतूदीनुसार कडक कारवाई करण्यात येईल व संबंधित अनुज्ञप्ती कायमस्वरुपी रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहेत.
