आस्थापनांनी महिला तक्रार निवारण समिती गठित करावी. जिल्हा महिला व बालविकास अधिका-यांचे आवाहन

सोलापूर, दि. 20 : कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळवणुकीस प्रतिबंध कायद्यानुसार, सर्व शासकीय, निमशासकीय, सार्वजनिक, खासगी आस्थापनेमध्ये महिला तक्रार निवारण समिती असणे आवश्यक आहे. अशा आस्थापनांनी समितीचे गठन करण्याचे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, सोलापूर यांनी केले आहे.

            कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित वातावरण मिळण्यासाठी “कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013” शासनाने हा कायदा केला असून या कायद्याचे कलम 4(1) अन्वये प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय कार्यालयीन तसेच खाजगी आस्थापनांनी अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करणे बंधनकारक आहे. जे कार्यालय आस्थापना अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करणार नाही त्या आस्थापनेच्या कार्यालय प्रमुखास सदर अधिनियमाचे कलम 26(1) अन्वये 50 हजार रुपया पर्यंत दंड करण्याची तरतूद सदर अधिनियमात आहे.

            सर्वोच्च न्यायालयाने कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 या कायद्याचे कलम 4(1) प्रमाणे राज्य शासनास 31 जानेवारी 2025 पर्यंत सर्व शासकीय, निमशासकीय तसेच खाजगी अस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार समित्या स्थापन करणे बाबत आदेश दिले असून याबाबत फेब्रुवारी 2025 च्या पहिल्या आठवड्यात शासनास प्रतिज्ञा पत्र सादर करणे बाबतचे आदेशही दिले आहेत.

            जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय व खाजगी अस्थापनांनी त्यांच्या कार्यालयाची अंतर्गत तक्रार समिती गठीत केले बाबतच्या आदेशाची प्रत दिनांक 25 जानेवारी 2025 पर्यंत जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, सी.एस.नं.1608/09, प्लॉट नं.12, पहिला मजला, शोभा नगर, सात रस्ता, बिग बझार च्या पाठीमागे सोलापूर. ई-मेल:- sol_dwcdo@yahoo.co.in या पत्याालवर पाठवावे . ज्या अस्थापनाच्या ठिकाणी समिती गठीत अशा कार्यालय, अस्थापना प्रमुखांच्या विरुध्द कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 या अधिनियमाचे कलम 26(1) अन्वये कार्यवाही होऊ शकते. असेही जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, सोलापूर यांनी कळविले आहे.