जनसंवाद/कुर्डूवाडी दि.२३ : शैक्षणिक वर्ष सुरु होण्यापूर्वी नवीन विद्यार्थी मिळविण्यासाठी माढा तालुक्यातील (तसे पाहिल्यास राज्यभरात हीच स्थिती आहे.) खाजगी शाळांची स्पर्धाच लागली आहे. शिक्षणापेक्षा जास्त विविध उपक्रम राबविण्यावर भर दिला जातोय. या उपक्रमांच्या माध्यमातून संबंधित शैक्षणीक संस्थेची जाहिरात केली जाते हे पालकांच्या लक्षात येणार नाही याची खबरदारी घेतली जाते. येथील शिक्षकांची शैक्षणिक अहर्ता तपासण्याचे धाडस किती पालकांनी दाखवले हा संशोधनाचा विषय ठरेल.
जिल्हा परिषदेमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या शाळा, अनुदानित किंवा विना अनुदानित विद्यालयातून मोफत शिक्षण मिळते. येथील शिक्षक गुणवत्तेवर निवडलेले असतात. तरीही खाजगी शाळांच्या जाहिरातीच्या भडीमारामुळे अल्प शिक्षित किंवा अडाणी पालकांपेक्षा ज्यांच्याकडे आदराने पाहिले जाते असे उच्च शिक्षित पालक, नेते, अधिकारी, आणि त्याच्यात कहर म्हणजे लाखो रुपये शासकीय वेतन असलेले शिक्षकसुद्धा आकर्षित होऊन खाजगी शाळेकडे वळले आहेत. स्वत:चा स्टेटस जपण्यासाठी सर्वात महागड्या शाळेत पाल्यांना प्रवेश मिळवण्यासाठी अनेक पालक खाजगी शाळेपुढे रांगेत उभा असतात. त्यामुळे अनेक अल्प शिक्षित आणि अडाणी पालक वरील प्रकारातील पालकांचे अनुकरण करतात.
भारतीय समाज अनुकरण प्रिय असल्याचे चाणाक्ष संस्था चालकांना माहित असल्याने समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्तीच्या मुलांना विनामुल्य किंवा अत्यंत अल्प दरात प्रवेश दिला जातो. समाजातील गोर-गरीब लोक अनुकरण करीत आपला मुलगा/मुलगी त्याच संस्थेत शिकला पाहिजे यासाठी अनेक तडजोडी करून त्याच संस्थेत हजारो रुपये भरून प्रवेश मिळवण्यासाठी जिवाचा आटापिटा करतात. वेळप्रसंगी कर्ज काढतात. वर्षानुवर्ष वाढत जाणारा खाजगी शाळेचा खर्च न झेपल्याने कालांतराने मुलांना पुन्हा सरकारी शाळेत पाठवतात हे कुठेतरी थांबले पाहिजे.
अनेक खाजगी शाळांनी गुणवत्तेच्या जोरावर स्वत:ला सिद्ध केले आहे. खाजगी शाळा वाईट आहेत असेही नाही परंतु खाजगी शाळेतच मुलांचे भविष्य शोधण्याच्या नादात आर्थिक खाईत केव्हा लोटला गेला याचे अनेक पालकांना भान राहत नाही. जेव्हा भानावर येतात तेव्हा वेळ निघून गेलेली असते. ३०-४० हजार रुपये फी असलेल्या आणि त्यापैकी ५-१० हजार बाकी आहे म्हणून पुढील वर्षी प्रवेश नाकारणाऱ्या आणि फी भरल्याशिवाय दाखला दिला जाणार नाही असे ठणकावून सांगून विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळणाऱ्या शाळांची माढा तालुक्यात मोठी संख्या आहे.
खाजगी शाळेत गुणवत्ता नाही असेही नाही. अडचण फक्त एकच आहे कि, गरज नसताना पालकांच्या खिशाला बसणारा भुर्दंड. शासकीय नियम पायदळी तुडवून आणि शिक्षण अधिकाऱ्याला हाताशी धरून सर्वसामान्य जनतेची होणारी आर्थिक लुट. खाजगी शाळाच मुलांना घडवू शकतात ही अप्रत्यक्षपणे पालकांच्या मनात बिंबवलेले सुंदर चित्र आणि या शिक्षण सम्राटांच्या विळख्यात सापडलेला पालक.
एखाद्या परीक्षेत घवघवीत यश संपादन केलेल्या विद्यर्थ्याच्या पाठीवर शाबासकीची थाप पडणे गरजेचे आहेच. त्यांचे कौतुक केलेच पाहिजे. परंतु ज्या शाळा शहरातील मोक्याच्या ठिकाणी मोठमोठी होर्डिंग लाऊन विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन करण्यासाठी हजारो रुपये खर्च करतात ते विद्यार्थ्याचे अभिनंदन करण्यासाठी कि शाळेची जाहिरात करण्यासाठी करतात हे प्रत्येक पालकाने डोळसपणे पाहण्याची गरज आहे. शिक्षणाचे बाजारीकरण समजून घेऊन आपल्या पाल्याला कोणती शाळा योग्य आहे हे ठरविण्याची गरज आहे.
सरकारी शाळेत शिक्षण, गणवेश, पाठ्यपुस्तके मोफतच मिळतात. डी.एड, बी.एड अभ्यासक्रम पूर्ण झालेले अनुभवी शिक्षक, त्यांना लाखाच्या घरात मिळणारे वेतन या सर्व बाबी जमेच्या असताना त्याचा पुरेपूर वापर करून न घेता येणे ही आपली निष्क्रियता दर्शवते. हजारो, लाखो रुपये खाजगी शाळांना डोनेशन देणाऱ्या पालकांनी आपल्याच गावातील सरकारी शाळेतील पाण्याची अपुरी व्यवस्था, सौचालायाच्या भिंतीच्या पडलेल्या ४ विटा बसवण्यासाठी शंभर रुपये सहकार्य करून पहावे. शिक्षक वेळेवर येतात कि नाही, शिकवतात कि नाही हे पाहण्यासाठी आठवड्यातून अर्धा-एक तास शाळेसाठी देऊन तर पहा. शालेय समितीमधील राजकारण दूर ठेऊन तर पहा. सकारात्मक बदल घडण्यासाठी खूप मोठे काही करण्याची गरजच नाही. गरज आहे फक्त गावकऱ्यांनी एकत्र येण्याची.
भरमसाठ ट्युशन फी, ठरलेल्या ठिकाणीच महागडे गणवेश विकत घेण्याचा अट्टाहास, दरमहा अतिरिक्त शुल्क देऊन वडापच्या गाडीत भरल्याप्रमाणे स्कूल बसमध्ये कोंबलेली पोरं पहा. आरटीई मधून प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थांकडूनसुद्धा वसूल केली जाणाऱ्या रकमेची माहिती घ्या. २-४ हजार रुपये राहिले म्हणून दाखला अडवणाऱ्या संवेदनहीन शाळेत रोज चपला झिजवणारा गरीब बाप पहा. आपल्यापैकीच (सरकारी नोकरी न मिळालेल्या) शिक्षकांना तुटपुंज्या मानधनावर राबवून करोडो रुपये कमवणाऱ्या संस्थांनी समाजाला किती वेठीस धरले आहे याचा विचार करण्याची वेळ आलेली आहे.
जादा फी आणि अदृश्य खर्च
अनेक खाजगी शाळा प्रवेश फी, वार्षिक फी, विकास फी, इत्यादी नावाखाली मोठ्या रकमा वसूल करतात.
याशिवाय, पुस्तके, युनिफॉर्म, वाहतूक, शैक्षणिक सफर, प्रयोगशाळा शुल्क, सहकार्य शुल्क (कंपोझिट फी) अशा “अतिरिक्त” खर्चाच्या नावाखाली पैसे घेतले जातात.
फी वाढीचा दबाव
दरवर्षी शाळा १०-१५% फी वाढ लावतात, ज्यामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी शिक्षण खूपच महाग होते.
काही शाळा “सुविधा सुधारणे” किंवा “शिक्षक पगार वाढ” म्हणून याचे समर्थन करतात, पण ही वाढ न्याय्य आहे की नाही याची पडताळणी होत नाही.
डोनेशन आणि कॅपिटेशन फी
अनेक शाळा प्रवेशाच्या वेळी “डोनेशन” किंवा “कॅपिटेशन फी” म्हणून मोठी रक्कम (काहीवेळा लाखो रुपये) मागतात, जी अधिकृतपणे नोंदवली जात नाही.
ही रक्कम रीट (RTE) कायद्यानुसार बेकायदेशीर असते, पण शाळा पालकांवर दबाव टाकतात.
जबरदस्तीचे सेमिनार, कार्यशाळा आणि स्पर्धा
काही शाळा महागड्या सेमिनार, एडव्हेंचर कॅम्प्स किंवा फालतू स्पर्धांसाठी पैसे वसूल करतात, ज्यामध्ये मुलाचा सहभाग “अनिवार्य” असतो.
यामागे शाळेचा काही एजन्सीशी कमिशनचा करार असू शकतो.
महागड्या पाठ्यपुस्तकांवर मक्तेदारी
शाळा फक्त विशिष्ट प्रकाशकांची पुस्तके विकत घेण्यास सांगते, जी बाजारातील सामान्य किमतीपेक्षा जास्त असतात.
काही वेळा शाळा स्वतःची “अभ्यास साहित्य” विकते, ज्याची गुणवत्ता कमी पण किंमत जास्त असते.
विद्यार्थ्यांना मार्केटिंग टूल म्हणून वापर
काही शाळा मुलांना त्यांच्या शैक्षणिक कामगिरीचा उपयोग जाहिरातींसाठी करतात आणि पालकांना “प्रतिष्ठेच्या” नावाखाली अधिक पैसे देण्यास भाग पाडतात.
कर्जाचे ओझे
मुलाला चांगल्या शाळेत घालण्यासाठी पालक कर्ज काढतात, ज्यामुळे त्यांना दीर्घकाळापर्यंत आर्थिक समस्या भोगाव्या लागतात.
काय करावे?
शासनाच्या फी नियमन समितीकडे तक्रार करा.
RTE (राइट टू एज्युकेशन) कायद्याचा वापर करून फीवर आळा घालण्याचा प्रयत्न करा.
इतर पालकांसोबत एकत्र येऊन शाळा प्रशासनावर दबाव टाका.
पर्यायी शिक्षण पद्धती (महाराष्ट्र राज्य शाळा, CBSE/ICSE च्या कमी फी असलेल्या शाळा) विचारात घ्या.
शाळेची जाहिरात सुरु असताना जाहिरातीमध्ये फी चा उल्लेख करण्याचा आग्रह धरा.
जादा फी आकारली जात असल्यास संबंधितगट शिक्षण अधिकारी यांचेकडे लेखी तक्रार करा.
खाजगी शाळांचा हा व्यवसायीकरण केवळ पैशासाठी चालतो, म्हणून पालकांनी जागरूक राहून योग्य निवड करणे गरजेचे आहे.
