मुंबई, १८ जुलै: राज्याच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागामार्फत पुढील ३ महिन्यात अनेक उपक्रम हाती घेण्यात आले असून, विविध महाविद्यालयांकडून आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्राना उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आहे. राज्यातील १००० महाविद्यालयात आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार असल्याचे कौशल्य विकास विभागाकडून सांगण्यात आले होते, परंतु आत्तापर्यंत १९५८ महाविद्यालयांनी याकरिता अर्ज दाखल केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर येणाऱ्या काळामध्ये अधिक महाविद्यालयांना या उपक्रमात सामावून घेण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे, राज्याचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून सांगितले आहे. आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्रावर पुढील महिन्यापासून प्रशिक्षण कार्यक्रम देखील सुरु होणार आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० मध्ये व्यावसायिक शिक्षणाला महत्व देण्यात आलेले आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीला सकारात्मक वातावरण निर्मिती होण्यासाठी तसेच, युवक-युवतींना महाविद्यालयांमध्येच कौशल्य विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी “आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र” ही नाविन्यपूर्ण योजना सुरु करण्यात आली आहे. राज्यातील १००० नामांकित महाविद्यालयांमध्ये कौशल्य विकास प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यात येत आहेत. याकरिता अर्ज देखील मागवण्यात आले होते. परंतु प्रत्यक्षात १००० पेक्षा अधिक महाविद्यालयांनी उत्स्फूर्तपणे अर्ज दाखल केले आहेत. ही बाब सकारात्मक असून, याकरिता विभागाने देखील पुढाकार घेतला आहे.
प्रत्येक कौशल्य विकास केंद्रात प्रतिवर्षी साधारण १५० युवक-युवतींना कौशल्य विकासाचे मोफत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यामुळे संपूर्ण राज्यात प्रतिवर्षी साधारण १,५०,००० युवक-युवतींना कौशल्य विकासाचे मोफत प्रशिक्षण मिळणार आहे. या योजनेसाठी शासनाने १५० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून १५ ते ४५ वयोगटातील सर्व युवक-युवती पात्र आहेत. कालसुसंगत तंत्रज्ञानाचे कौशल्य प्रशिक्षण महाविद्यालयीन युवक युवतींना देऊन त्यांना रोजगारासाठी सक्षम बनवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. आपल्या कार्य क्षेत्रातील पात्र महाविद्यालयांमध्ये आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र निर्माण करण्यासाठी महाविद्यालयांना यापूर्वीच आवाहन करण्यात आले होते, याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहे. या योजनेद्वारे पुढील ३ वर्ष सहकार्य देण्यात येणार आहे.
रोजगार मागणारे नव्हे, तर रोजगार निर्माण करणारे युवक घडावेत, यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार काम करत असल्याचे मत मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी यानिमित्ताने व्यक्त केले आहे.
