म्हैसगाव येथे माढा दिवाणी न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली कायदेविषयक मार्गदर्शन शिबिर संपन्न.

म्हैसगाव/सोलापूर दि.५ : बुधवार दिनांक ५ रोजी म्हैसगाव येथील गजानन महाराज मंदिर सभामंडपात माढा तालुका विधी सेवा समिती व माढा वकील संघ यांचे संयुक्त विद्यमानाने विधी साक्षरता शिबिर पार पडले. या कार्यक्रमासाठी माढा येथील मुख्य दिवाणी न्यायाधीश श्री. वाय एस आखरे हे अध्यक्षस्थानी होते. त्यांनी बेटी बचाओ बेटी पढाओ व बालविवाह प्रतिबंधक कायदा तसेच महिला विषयक कायद्यांवर मार्गदर्शन केले.

         यावेळी एडवोकेट शशिकांत जगताप, एडवोकेट धीरज पकाले, एडवोकेट शिवराज भोसले, एडवोकेट पुरुषोत्तम क्षीरसागर, एडवोकेट अनिल शेलार व ऍडव्होकेट सरस्वती ताटे जगताप मॅडम, माढा तालुका विधी सेवा समिती लिपिक संजय डूरके, शिपाई श्री मुलाणी, विठ्ठलराव शिंदे साखर कारखान्याचे व्हा.चेअरमन वामनभाऊ उबाळे, स्वाभिमानी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष शिवाजी भाऊ पाटील, माजी जि.प.सदस्य राजाभाऊ चौधरी, आप्पासाहेब उबाळे, सरपंच सतिश उबाळे, उपसरपंच जुम्मा पठाण, पोलिस पाटील हनुमंत चांदणे, गोरख उबाळे, नवनाथ लोंढे, सचिन सातव, पोलिस नाईक, म्हैसगाव येथील आशा वर्कर, बचत गटाच्या अध्यक्षा, सचिव आणि सदस्य आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

         मुख्य दिवाणी न्यायाधीश श्री. वाय एस आखरे म्हणाले की, वंशाला दिवा असावा अशी समाजात धारणा असल्याने स्त्री भ्रूणहत्या होत आहेत. मुलांच्या तुलनेत मुलींची संख्या घटत आहे. ही तफावत कमी करण्यासाठी बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजना राबवावी लागत आहे. मुलींना वडिलांच्या संपत्तीमध्ये समान अधिकार असले तरी संपत्तीवरून होणारे वाद विवाद टाळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले.

         पुढे बोलताना न्यायाधीश श्री.आखरे म्हणाले की, मुलींची शारीरिक आणि मानसिक पूर्ण वाढ झाल्याशिवाय पालकांनी मुलींचे लग्न करु नयेत. अल्पवयीन वयात लग्न लाऊन देणे हा कायद्याने गुन्हा आहेच. कमी वयात मातृत्व आल्याने मुलींच्या आरोग्यावरही विपरीत परिणाम होत असल्याचे सांगताना अनेक मुद्द्यांवर मार्गदर्शन करून जनजागृती करण्याचा प्रयत्न केला.

         ऍडव्होकेट श्री.जगताप यांनी पश्चिम बंगालमध्ये सुरू झालेल्या सती प्रथेवर प्रकाश टाकला. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून सुरू असलेली सती प्रथा ही महिलांनी वडील किंवा पतीच्या संपत्तीमध्ये अधिकार मागू नये किंबहुना आपले अधिकार मागण्यासाठी ती जिवंतच राहू नये यासाठीच सुरू होती. काळाच्या ओघात सती प्रथा बंद झाली असली तरी महिलाना संपत्तीमध्ये अधिकार नव्हते.

         लग्न न झालेल्या मुलींना वडिलांच्या संपत्तीमध्ये मर्यादित हिस्सा मिळण्याची तरतूद १९९४ मध्ये करण्यात आली. १९९४ च्या कायद्यामध्ये महिलाना अगदीच मर्यादित अधिकार होते. नंतरच्या काळात महिलांना संपत्तीमध्ये समान अधिकार मिळावेत यासाठी सन २००५ मध्ये १९९४ च्या कायद्यात दुरुस्ती करून वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये मुलांच्या बरोबरीने मुलींनाही समान अधिकार देण्यात आले असल्याची माहिती श्री.जगताप यांनी दिली.

         कार्यक्रमाच्या शेवटी आप्पासाहेब उबाळे यांनी आभार मानले. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी समस्त मैसगाव ग्रामस्थांनी परिश्रम घेतले.