ताज्या बातम्या
न भूतो न भविष्यती – माढा तालुक्यात २४ तास अवैध वाळू उत्खननास जबाबदार अधिकाऱ्यांची चौकशी होणार का?
माढा तालुक्यातील वाळू उत्खननाला आवर कोण घालणार?
जनसंवाद/माढा दि.२ : माढा तालुक्यातून सीना आणि भीमा या दोन नद्या वाहतात. भीमाच्या तुलनेत सिना नदीची तालुक्यात जास्त लांबी आहे. सीना, भीमा नद्या माढा तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी वरदायिनी, जीवनदायीनी ठरल्या आहेत. उन्हाळ्यातही शेतीसाठी उजनी धरणातून आवर्तने याच दोन नद्यांच्या माध्यमातून दिली जातात. त्यामुळे या दोन्ही नद्यांचे शेतकऱ्यांसाठी अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.
हेही वाचा : माढा तालुक्यातील वाळू उत्खननाला अधिकाऱ्यांचा वरदहस्त?
एकीकडे नदीतील पाणी कायम राहावे यासाठी शेतकरी देवाकडे साकडे घालत असतो तर दुसरीकडे अवैध वाळू उपसा करणारे नदी कोरडी पडण्यासाठी देव पाण्यात घालून बसलेले असतात. अशातच तालुक्यात लाचखोर अधिकारी असतील तर माफियांच्या आनंदाला पारावर उरत नाही ही माढा तालुक्यातील वस्तुस्थिती आहे. वेगवेगळ्या व्यासपीठावरून जनतेला नीतिमत्तेचे, पर्यावरण संरक्षणाचे धडे देणारे काही अधिकारी या वाळू माफियांचे तारणहार आहेत हे सर्वश्रुत आहे.
हेही वाचा : माढा तालुक्यात बेकायदेशीर वाळू उत्खनन आणि वाहतुकीला ‘इतक्या’ लाखाचे प्रीपेड कार्ड?
कोणतीही निवडणुक असो, भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना जनतेची कामं टाळण्याची आणि स्वार्थ साधण्याची आचार संहिता ही खूप मोठी संधी असते. हे वारंवार सिद्ध झालेले आहे. माढा तालुक्यात लोकसभा २०२४ च्या आचारसंहिता काळात जितका वाळू उपसा झाला तितका वाळू उपसा मागील २-३ वर्षात सुद्धा होऊ शकला नाही. नाडी मुंगशी पासून ते मंत्र्यांच्या वाकावपर्यंत आजही २४ तास अवैध वाळू उत्खनन सुरू आहे.
हेही वाचा: नदी काठचे शेतकरी बेहाल; वाळू माफिया आणि वसुलदार मात्र मालामाल.
ज्या भागातून अवैध वाळू उत्खनन व वाहतूक सुरू आहे तेथील शेतकऱ्यांच्या पिकाचे, शेत जमिनीचे नुकसान होत असल्याने तक्रार केल्यास त्या शेतकऱ्यांचे सबमर्शिबल पंप, केबल, स्टार्टर चोरी होत असल्याच्या अनेक तक्रारी सरकारी दरबारी नोंद होत आहेत. तक्रार केल्यास नुकसान आणि गप्प बसले तरीही नुकसान होत असल्याने शेतकरी हवालदिल झाला असल्याचे दिसून येते.
हेही वाचा : नैसर्गिक आपत्ती नुकसान भरपाईच्या १३ हजार ६०० रुपयांवर शेतकऱ्याच्या परस्पर मारला दोघांनी डल्ला.
भीमा-सीना नदीतून अवैध वाळू उत्खनन आणि वाहतूक होत असलेल्या ठिकाणच्या शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होत असताना आणि शेतकऱ्यांनी तक्रार केल्यास तक्रारदार शेतकऱ्याला गप्प करण्याची जबाबदारी वाळू माफियांना दिली देणारे महसूल विभागातील ठराविक भ्रष्ट अधिकारी कोण आहेत हे सर्वांना माहीत आहे. भ्रष्टाचाराबाबत विचारणा करणाऱ्यांवर खंडणी, विनयभंग, बलात्कार यासारखे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यासाठी तक्रारदार शोधणारे अधिकारी फक्त माढा तालुक्यातच सापडतील.
हेही वाचा : नैसर्गिक आपत्ती नुकसान भरपाई रक्कम अपहाराच्या तक्रारींवर करवाई नाहीच. तक्रारदारावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न.
अवैध वाळू उत्खननातून महिन्याला कोट्यावधी रुपयांची उलाढाल होत आहे. इतके खुलेआम अवैध धंदे तालुकावासियानी कधीच पाहिले नाहीत मात्र या वर्षभरात पाहण्याचे भाग्य लाभले असल्याचे जाणकार कुत्सितपणे सहज बोलून जातात. लोकसभा निवडणुक कामाच्या नावाखाली जनतेची कामे सोडून नदी किनारी रात्रभर फिरणारे अधिकारी पाहण्याचे सुद्धा भाग्य अनेकांना लाभले आहे.
माढा तालुक्याची खडानखडा माहिती असणारे, तालुक्यात चांगला संपर्क असणारे महसूल अधिकारी आज मुख्यालयात असताना माढा तालुक्यातील भ्रष्ट अधिकाऱ्याच्या मुसक्या आवळणे सहज शक्य असताना मुसक्या आवळणे तर सोडा पण भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या तक्रारी ऐकून सुद्धा घेतल्या जात नसल्याने आता संशयाची सुई मुख्यालयाकडे सुद्धा वळत आहे. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना का वाचवत आहेत वरिष्ठ अधिकारी? हा प्रश्न आज जनता विचारत आहे.
माढा उपविभागीय अधिकारी यांचेकडून वाळू उत्खनन आणि वाहतूक करणाऱ्या अनेकांवर कारवाई केली गेली मात्र नंतरच्या काळात जेव्हा जेव्हा वाळू उत्खनन सुरू असल्याबाबत माहिती दिली गेली तेव्हा तेव्हा त्यांच्याकडून ही प्रतिसाद मिळणे बंद झाल्याने कोतवालापासून ते जिल्हा मुख्यालयापर्यंत सर्वांची दिशाभूल (? की अजून काही) करण्यात भ्रष्ट अधिकाऱ्यांने मोठी किमया केली केली असल्याने चोरून सुरू असलेले अवैध वाळू उत्खनन आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर खुलेआम चोवीस तास सुरू असल्याचे दिसून येते.
माढा तालुक्यातील अवैध व्यावसायिकांना अभय आजपर्यंत कधीच मिळाले नसेल असे अभय देऊन, ताकत देऊन सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर लोकप्रतिनिधींचाही वचक नाही की राजकीय सहकार्य मिळावे म्हणून दिलेली सूट आहे. की हप्तेखोरीतून मिळालेला मलीदा घरपोच होतोय? अशा उलट सुलट चर्चा तालुक्यात सुरू असल्याने जनतेतून उपस्थित होत असलेल्या सर्व प्रश्नाचे आकलन होण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी ठोस भूमिका घेऊन जनतेत विश्वास निर्माण करण्याची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट दिसून येते.
